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UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक भारतीय राजव्यवस्था और शासन – MCQ

UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक भारतीय राजव्यवस्था और शासन के 5 अध्यायों के प्रश्न। कोई भी अध्याय चुनें, नमूना प्रश्न उत्तर सहित पढ़ें, फिर मुफ़्त टेस्ट दें। हिन्दी और अंग्रेज़ी में उपलब्ध।

📚 अध्याय

✅ अभ्यास प्रश्न उत्तर सहित

  1. भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?

    संविधान – निर्माण और विशेषताएँ

    1. बी.आर. अंबेडकर
    2. बी.एन. राव
    3. जवाहरलाल नेहरू
    4. राजेंद्र प्रसाद
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — बी.आर. अंबेडकर

    29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अंबेडकर थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष और बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे।

    कैसे हल करें:
    • प्रारूप समिति अध्यक्ष = अंबेडकर
    • सभा अध्यक्ष = राजेंद्र प्रसाद (अस्थायी: सच्चिदानंद सिन्हा)
    • संवैधानिक सलाहकार = बी.एन. राव
  2. भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद, जिसे डॉ. अंबेडकर ने संविधान का 'हृदय और आत्मा' कहा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है?

    मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व और कर्तव्य

    1. अनुच्छेद 21
    2. अनुच्छेद 226
    3. अनुच्छेद 32
    4. अनुच्छेद 19
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — अनुच्छेद 32

    अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है; अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को रिट शक्ति देता है पर यह मौलिक अधिकार नहीं है।

    कैसे हल करें:
    • अनु. 32 = सर्वोच्च न्यायालय जाने का मौलिक अधिकार
    • अनु. 226 = उच्च न्यायालय की रिट (मौलिक अधिकार नहीं)
    • पाँच रिट: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार-पृच्छा
  3. भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद 'धन विधेयक' को परिभाषित करता है?

    संसद और राज्य विधानमंडल

    1. अनुच्छेद 117
    2. अनुच्छेद 110
    3. अनुच्छेद 112
    4. अनुच्छेद 109
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — अनुच्छेद 110

    अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है; अनुच्छेद 109 उसकी विशेष प्रक्रिया बताता है; अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) से संबंधित है।

    कैसे हल करें:
    • अनु. 109: धन विधेयक की प्रक्रिया
    • अनु. 110: धन विधेयक की परिभाषा
    • अनु. 112: बजट; अनु. 117: वित्त विधेयक
  4. भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस निर्वाचक मंडल द्वारा होता है?

    कार्यपालिका और न्यायपालिका

    1. केवल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
    2. केवल संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य
    3. संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य
    4. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और दिल्ली व पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और दिल्ली व पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य

    अनुच्छेद 54 (70वें संशोधन सहित) के अनुसार निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के निर्वाचित सांसद और राज्यों तथा दिल्ली व पुडुचेरी के निर्वाचित विधायक होते हैं। मनोनीत सदस्य और विधान परिषद सदस्य मतदान नहीं करते।

    कैसे हल करें:
    • राष्ट्रपति चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य
    • दिल्ली व पुडुचेरी के निर्वाचित विधायक (70वाँ संशोधन)
    • उपराष्ट्रपति: सभी सांसद, विधायक नहीं
  5. संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग में निहित है?

    संवैधानिक और वैधानिक निकाय, स्थानीय शासन

    1. अनुच्छेद 324
    2. अनुच्छेद 315
    3. अनुच्छेद 243ट
    4. अनुच्छेद 280
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — अनुच्छेद 324

    अनुच्छेद 324 संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पदों के चुनाव का संचालन भारत निर्वाचन आयोग में निहित करता है।

    कैसे हल करें:
    • अनु. 324 = निर्वाचन आयोग
    • अनु. 280 = वित्त आयोग; अनु. 315 = लोक सेवा आयोग
    • अनु. 243ट = राज्य निर्वाचन आयोग
  6. 'उद्देश्य प्रस्ताव', जो बाद में प्रस्तावना का आधार बना, संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था?

    संविधान – निर्माण और विशेषताएँ

    1. बी.आर. अंबेडकर
    2. राजेंद्र प्रसाद
    3. जवाहरलाल नेहरू
    4. सरदार वल्लभभाई पटेल
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — जवाहरलाल नेहरू

    जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया; यह 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ और प्रस्तावना का आधार बना।

    कैसे हल करें:
    • प्रस्तुत 13 दिसंबर 1946, स्वीकृत 22 जनवरी 1947
    • प्रस्तावक = नेहरू
    • इसका दर्शन → प्रस्तावना
  7. भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद 'अस्पृश्यता' का अंत करता है और किसी भी रूप में उसके आचरण का निषेध करता है?

    मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व और कर्तव्य

    1. अनुच्छेद 23
    2. अनुच्छेद 17
    3. अनुच्छेद 15
    4. अनुच्छेद 14
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — अनुच्छेद 17

    अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और उसके आचरण को कानून द्वारा दंडनीय अपराध बनाता है (जैसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955)।

    कैसे हल करें:
    • अनु. 14: विधि के समक्ष समता
    • अनु. 15: भेदभाव निषेध; अनु. 16: लोक नियोजन
    • अनु. 17: अस्पृश्यता अंत; अनु. 18: उपाधियों का अंत
  8. अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?

    संसद और राज्य विधानमंडल

    1. लोकसभा अध्यक्ष
    2. राज्यसभा के सभापति
    3. राज्यसभा के उपसभापति
    4. भारत के राष्ट्रपति
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — लोकसभा अध्यक्ष

    संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं, पर उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं (उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, फिर राज्यसभा के उपसभापति)।

    कैसे हल करें:
    • बुलाते हैं: राष्ट्रपति
    • अध्यक्षता: अध्यक्ष → उपाध्यक्ष → राज्यसभा उपसभापति
  9. भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?

    कार्यपालिका और न्यायपालिका

    1. प्रधानमंत्री
    2. संसद
    3. भारत के राष्ट्रपति
    4. केंद्रीय विधि मंत्री
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — भारत के राष्ट्रपति

    अनुच्छेद 124(2) के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।

    कैसे हल करें:
    • अनु. 124: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
    • शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं
  10. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से कैसे हटाया जा सकता है?

    संवैधानिक और वैधानिक निकाय, स्थानीय शासन

    1. केवल लोकसभा के प्रस्ताव द्वारा
    2. केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा
    3. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह उसी रीति और उन्हीं आधारों पर
    4. राष्ट्रपति द्वारा अपनी इच्छा से
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह उसी रीति और उन्हीं आधारों पर

    अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रीति और आधारों पर (सिद्ध कदाचार या असमर्थता, दोनों सदनों में विशेष बहुमत) हटाया जा सकता है, जिससे उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है।

    कैसे हल करें:
    • CAG: अनु. 148; हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश जैसी
    • कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
    • सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी पद के लिए अपात्र

💡 कैसे अभ्यास करें